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समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया में समाचार साझा करेगा फेसबुक, कानून में बदलाव के बाद कंपनी ने कहा- ‘जल्द बहाल करेंगे सेवा’

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पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा समाचार सामग्री के लिए भुगतान संबंधी कानून बनाने के बाद फेसबुक ने देश में समाचार देखने और लिंक साझा करने पर रोक लगा दी थी लेकिन अब उसे बहाल करने को कहा है। फेसबुक ने कहा है कि वह प्रस्तावित कानून पर वार्ता के लिए और अधिक समय मिलने के बाद समाचार लिंक साझा करेगा।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कानून बनाया है कि किसी भी वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली उसके देश की समाचार सामग्री के लिए उस सोशल मीडिया वेबसाइट को भुगतान करना होगा। इसे लेकर सरकार और फेसबुक के बीच टकराव चला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया कि कानून में बदलाव के बाद फेसबुक दोबारा से समाचार पेजों को बहाल करने जा रहा है।

सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दी गई कुछ मामूली रियायतों के बाद फेसबुक बातचीत की मेज पर लौट आया है। दरअसल फेसबुक ने कोड पर सख्ती को लेकर आपत्ति जताई थी जो उसकी ताकत पर अंकुश लगाता है और सामग्री पर खर्च बढ़ाता था। अब सरकार ने कोड में कई संशोधनों के तहत फेसबुक को प्रकाशकों के साथ सौदों में कटौती के लिए अधिक समय दिया है। साथ ही उसे तुरंत भुगतान के लिए मजबूर न करने की बात भी की है।

समझौते पर फेसबुक ने खुशी जताई
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए फेसबुक के एमडी विलियम इस्टन ने कहा, ‘हमें खुशी है कि हम ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते पर सहमत हो गए हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमने ऐसे फ्रेमवर्क का समर्थन किया है जो ऑनलाइन प्लेटफार्म और प्रकाशकों के बीच इनोवेशन और सहयोग को बढ़ाता है।’ इस्टन ने कहा, ‘हमने सरकार को कई बदलाव और गारंटी के लिए राजी किया है।’

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की थी मोदी से बात
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्होंने फेसबुक विवाद के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। उन्होंने माना था कि इस बारे में उन्हें भारत से काफी सकारात्मक रुख मिला। मॉरिसन ने कहा था कि वे प्रस्तावित कानून के बारे में ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं से भी बात कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा समाचार सामग्री के लिए भुगतान संबंधी कानून बनाने के बाद फेसबुक ने देश में समाचार देखने और लिंक साझा करने पर रोक लगा दी थी लेकिन अब उसे बहाल करने को कहा है। फेसबुक ने कहा है कि वह प्रस्तावित कानून पर वार्ता के लिए और अधिक समय मिलने के बाद समाचार लिंक साझा करेगा।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कानून बनाया है कि किसी भी वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली उसके देश की समाचार सामग्री के लिए उस सोशल मीडिया वेबसाइट को भुगतान करना होगा। इसे लेकर सरकार और फेसबुक के बीच टकराव चला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया कि कानून में बदलाव के बाद फेसबुक दोबारा से समाचार पेजों को बहाल करने जा रहा है।

सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दी गई कुछ मामूली रियायतों के बाद फेसबुक बातचीत की मेज पर लौट आया है। दरअसल फेसबुक ने कोड पर सख्ती को लेकर आपत्ति जताई थी जो उसकी ताकत पर अंकुश लगाता है और सामग्री पर खर्च बढ़ाता था। अब सरकार ने कोड में कई संशोधनों के तहत फेसबुक को प्रकाशकों के साथ सौदों में कटौती के लिए अधिक समय दिया है। साथ ही उसे तुरंत भुगतान के लिए मजबूर न करने की बात भी की है।

समझौते पर फेसबुक ने खुशी जताई

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए फेसबुक के एमडी विलियम इस्टन ने कहा, ‘हमें खुशी है कि हम ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते पर सहमत हो गए हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमने ऐसे फ्रेमवर्क का समर्थन किया है जो ऑनलाइन प्लेटफार्म और प्रकाशकों के बीच इनोवेशन और सहयोग को बढ़ाता है।’ इस्टन ने कहा, ‘हमने सरकार को कई बदलाव और गारंटी के लिए राजी किया है।’

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की थी मोदी से बात

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्होंने फेसबुक विवाद के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। उन्होंने माना था कि इस बारे में उन्हें भारत से काफी सकारात्मक रुख मिला। मॉरिसन ने कहा था कि वे प्रस्तावित कानून के बारे में ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं से भी बात कर रहे हैं।

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arvind007

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