Uttar Pradesh

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा की रिपोर्ट तलब

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यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो गईं हैं। परीक्षाओं को लेकर पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है, इस बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट तलब कर ली है।

पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 12 फरवरी को समाप्त हो रहीं हैं। सचिव ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बारे में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या 13 फरवरी को शामिल छह बजे तक उपलब्ध कराने को कहा है। पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए गाइडलाइंस के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं का नियमित रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण होगा।

सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को अपनी आख्या में जनपद एवं मंडल के नाम के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कुल विद्यालयों की संख्या बतानी है। कितने विद्यालयों में परीक्षा हुई और कितने विद्यालयों में परीक्षा नहीं हुई, इसकी जानकारी भी देनी है। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा न होने का कारण स्पष्ट करना है। इसके अलावा संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक और जनपद स्तर पर नामित अन्य अधिकारी/प्रधानाचार्य आदि की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षाओं के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट भी देनी है।

कक्ष निरीक्षकों, परीक्षकों को जल्द मिलेगा लंबित भुगतान

माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 की बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षकों का लंबित भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के वित्त एवं लेखाधिकारी ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करते हुए पत्र प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर अवशेष भुगतान के बारे में सूचना मांगी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जितने बिल उनके पास हैं, केवल उन्हीं का उल्लेख सूचना में करें। अनुमानित वांछित धनराशि की सूचना न भेजी जाए।

यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो गईं हैं। परीक्षाओं को लेकर पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है, इस बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट तलब कर ली है।

पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 12 फरवरी को समाप्त हो रहीं हैं। सचिव ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बारे में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या 13 फरवरी को शामिल छह बजे तक उपलब्ध कराने को कहा है। पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए गाइडलाइंस के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं का नियमित रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण होगा।

सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को अपनी आख्या में जनपद एवं मंडल के नाम के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कुल विद्यालयों की संख्या बतानी है। कितने विद्यालयों में परीक्षा हुई और कितने विद्यालयों में परीक्षा नहीं हुई, इसकी जानकारी भी देनी है। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा न होने का कारण स्पष्ट करना है। इसके अलावा संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक और जनपद स्तर पर नामित अन्य अधिकारी/प्रधानाचार्य आदि की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षाओं के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट भी देनी है।

कक्ष निरीक्षकों, परीक्षकों को जल्द मिलेगा लंबित भुगतान

माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 की बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षकों का लंबित भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के वित्त एवं लेखाधिकारी ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करते हुए पत्र प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर अवशेष भुगतान के बारे में सूचना मांगी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जितने बिल उनके पास हैं, केवल उन्हीं का उल्लेख सूचना में करें। अनुमानित वांछित धनराशि की सूचना न भेजी जाए।

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