Uttar Pradesh

यूपीपीएससी के पास एपीएस के ढाई सौ पद, पर भर्ती अटकी

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को अपर निजी सचिव (एपीएस) के पदों पर भर्ती के लिए अब तक तकरीबन ढाई सौ पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया और न ही वर्ष 2021 के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को शामिल किया है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में एसपीएस के पदों पर शुरू हुई भर्ती अब तक विवादों के कारण पूरी नहीं हो सकी है। पुरानी भर्ती फंसी हुई है और नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। वहीं, आयोग ने एपीएस की नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन को पाठ्यक्रम संशोधन को प्रस्ताव भेज रखा है, जिसे अभी मंजूरी का इंतजार है।

एपीएस-2013 के तहत 176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती की लिखित परीक्षा और टाइप शॉर्टहैंड की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इनका परिणाम भी आ चुका है, लेकिन नियमावली से जुड़े एक विवाद के कारण मामला कोर्ट में चला गया और अब तक कंप्यूटर की परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में एपीएस के 176  पदों पर आठ साल पुरानी भर्ती अभी फंसी हुई है। इस भर्ती में शामिल हुए तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। उन्हें आशंका सता रही है कि एपीएस-2013 में उनका चयन नहीं हुआ तो ओवरएज होने के कारण नई भर्ती से भी वंचित हो जाएंगे। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग में धरना-प्रदर्शन भी किया था। 

आयोग ने वर्ष 2017 और 2018 के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को शामिल किया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया। तकरीबन चार साल पूरे होने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने पदों का अधियाचन मिलने के बाद ही 2017 और 2018 के कैलेंडर में भर्ती को शामिल किया था। ऐसे में भर्ती शुरू कराई जानी चाहिए। आयोग ने वर्ष 2021 के कैलेंडर में आयोग ने एपीएस भर्ती को शामिल नहीं किया है।

अभ्यर्थियों को आशंका है कि आयोग इस साल भी एपीएस के पदों पर भर्ती नहीं करेगा। वहीं, आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि आयोग को एपीएस के ढाई सौ पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसमें सचिवालय, राजस्व परिषद और आयोग के भी कुछ पद शामिल हैं। एपीएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन होना है, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहां से मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को अपर निजी सचिव (एपीएस) के पदों पर भर्ती के लिए अब तक तकरीबन ढाई सौ पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया और न ही वर्ष 2021 के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को शामिल किया है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में एसपीएस के पदों पर शुरू हुई भर्ती अब तक विवादों के कारण पूरी नहीं हो सकी है। पुरानी भर्ती फंसी हुई है और नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। वहीं, आयोग ने एपीएस की नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन को पाठ्यक्रम संशोधन को प्रस्ताव भेज रखा है, जिसे अभी मंजूरी का इंतजार है।

एपीएस-2013 के तहत 176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती की लिखित परीक्षा और टाइप शॉर्टहैंड की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इनका परिणाम भी आ चुका है, लेकिन नियमावली से जुड़े एक विवाद के कारण मामला कोर्ट में चला गया और अब तक कंप्यूटर की परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में एपीएस के 176  पदों पर आठ साल पुरानी भर्ती अभी फंसी हुई है। इस भर्ती में शामिल हुए तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। उन्हें आशंका सता रही है कि एपीएस-2013 में उनका चयन नहीं हुआ तो ओवरएज होने के कारण नई भर्ती से भी वंचित हो जाएंगे। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग में धरना-प्रदर्शन भी किया था। 

आयोग ने वर्ष 2017 और 2018 के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को शामिल किया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया। तकरीबन चार साल पूरे होने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने पदों का अधियाचन मिलने के बाद ही 2017 और 2018 के कैलेंडर में भर्ती को शामिल किया था। ऐसे में भर्ती शुरू कराई जानी चाहिए। आयोग ने वर्ष 2021 के कैलेंडर में आयोग ने एपीएस भर्ती को शामिल नहीं किया है।

अभ्यर्थियों को आशंका है कि आयोग इस साल भी एपीएस के पदों पर भर्ती नहीं करेगा। वहीं, आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि आयोग को एपीएस के ढाई सौ पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसमें सचिवालय, राजस्व परिषद और आयोग के भी कुछ पद शामिल हैं। एपीएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन होना है, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहां से मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी।

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arvind007

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