Bihar

बिहार सरकार की तरफ से अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को मुफ्त भोजन कराया जाएगा उपलब्ध

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Wed, 13 Jan 2021 04:00 AM IST

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बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराया जाएगा। जिस कारण वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके। यह जिम्मा अब जीविका दीदियों को दिया गया है, वो ‘दीदी की रसोई’ चलाएंगी।

नीतीश कैबिनेट में 13 एजेंडों पर लगी मुहर
मंगलवार को  नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। अब 30 सितंबर 2021 तक पटना शहरी क्षेत्र में डीजल का ऑटो चलता रहेगा। सरकार में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 418.16 करोड रुपये स्वीकृत किए हैं।

साथ ही जल जीवन हरियाली के तहत नवसृजित और विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रखरखाव का जिम्मा भी जीविका को देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने बिहार जुडीशियल ऑफिसर कंडक्ट रूल 2017 को रद्द कर दिया है। सरकार ने इसकी जगह बिहार जुडीशियल ऑफिसर कंडक्ट नियम 2021 को लागू करने की स्वीकृति दे दी है।

राजगीर और बोधगया में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 456 करोड़ रुपये  की स्वीकृति दी गई  है। गंगाजल योजना फेज-1 के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गई है। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 3883 पद स्वीकृत किए हैं।

कैबिनेट ने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए इन पदों को स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी है। हर घर नल का जल योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत दी गई है।  अरुण कुमार वर्मा को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा सरकार ने दो डॉक्टरों को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डॉक्टर राय ज्ञानेश्वर नाथ और डॉक्टर मनोज कुमार राठौर को कई सालों से सेवा से गैरहाजिर होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।

बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराया जाएगा। जिस कारण वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके। यह जिम्मा अब जीविका दीदियों को दिया गया है, वो ‘दीदी की रसोई’ चलाएंगी।

नीतीश कैबिनेट में 13 एजेंडों पर लगी मुहर

मंगलवार को  नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। अब 30 सितंबर 2021 तक पटना शहरी क्षेत्र में डीजल का ऑटो चलता रहेगा। सरकार में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 418.16 करोड रुपये स्वीकृत किए हैं।

साथ ही जल जीवन हरियाली के तहत नवसृजित और विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रखरखाव का जिम्मा भी जीविका को देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने बिहार जुडीशियल ऑफिसर कंडक्ट रूल 2017 को रद्द कर दिया है। सरकार ने इसकी जगह बिहार जुडीशियल ऑफिसर कंडक्ट नियम 2021 को लागू करने की स्वीकृति दे दी है।

राजगीर और बोधगया में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 456 करोड़ रुपये  की स्वीकृति दी गई  है। गंगाजल योजना फेज-1 के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गई है। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 3883 पद स्वीकृत किए हैं।

कैबिनेट ने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए इन पदों को स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी है। हर घर नल का जल योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत दी गई है।  अरुण कुमार वर्मा को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा सरकार ने दो डॉक्टरों को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डॉक्टर राय ज्ञानेश्वर नाथ और डॉक्टर मनोज कुमार राठौर को कई सालों से सेवा से गैरहाजिर होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।


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