जोंस मिल: व्यापारियों व निवासियों ने प्रशासन की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया हवन-यज्ञ

इससे पूर्व उन्होंने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को उनके जीवनी मंडी स्थित कैंप कार्यालय पर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकारी अभिलेख खसरा-खतौनी में विक्रेता का नाम दर्ज है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि यह भूमि नजूल की है। सवाल यह है कि नजूल की भूमि थी तो प्रशासनिक अधिकारियों ने सैकड़ों बैनामे कैसे कर दिए।

जोंस मिल मामला: 71 साल में बेच दी गईं 2596 करोड़ की संपत्तियां, जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

अगर सरकारी अभिलेख गलत हैं तो इसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं न कि खरीदने वाले क्षेत्र के निवासी और व्यापारी। प्रशासन को संपूर्ण खसरों की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि आरटीआई के तहत शिकायतकर्ता की मंशा क्या है। वह जनहित में सवाल पूछ रहा है या इसकी आड़ में चौथ वसूली करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी को खुद कानूनी पत्र लिखेंगे।
विधायक को ज्ञापन सौंपने वालों में बृजमोहन अग्रवाल, अतुल बंसल, विशाल बंसल, दयानंद नागरानी, कन्हैया लाल अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, पंकज बंसल, रविंद्र गोयल, हर्ष गुप्ता, अरुण गुप्ता, अमित अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, वासुदेव कल्याणी, दीपक शर्मा, अनिल जैन, दिलीप खंडेलवाल, शंकरलाल जगवानी, आकाश जैन, निशू बंसल और अलंकृत जैन आदि मौजूद रहे।

सड़कों पर उतरेंगे लोग
जोंस मिल लाइन से गरीब नगर तक की विभिन्न बस्तियों में क्षेत्रीय पंचायतें होने का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को जोंस मिल लाइन मलिन बस्ती में विवेक बौहरे, दीपक सिंह तोमर और आकाश नौहवार के नेतृत्व में क्षेत्रीय पंचायत हुई, जिसमें लोगों ने कहा कि प्रशासन गरीबों के आशियाने उजाड़ने की साजिश कर रहा है। इसके खिलाफ जल्द ही सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया जाएगा। पंचायत में अभिलाष चाहर, बादल सिंह नौहवार, राहुल कुमार, रिजवान खान शामिल रहे।

प्रशासन की कार्रवाई के विरुद्ध शुक्रवार को जोंस मिल संघर्ष समिति के बैनर तले जाटनी बाग-जीवनी मंडी में क्षेत्रीय व्यापारियों और निवासियों द्वारा प्रशासन की बुद्धि-शुद्धि के लिए हवन-यज्ञ किया गया।

इससे पूर्व उन्होंने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को उनके जीवनी मंडी स्थित कैंप कार्यालय पर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकारी अभिलेख खसरा-खतौनी में विक्रेता का नाम दर्ज है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि यह भूमि नजूल की है। सवाल यह है कि नजूल की भूमि थी तो प्रशासनिक अधिकारियों ने सैकड़ों बैनामे कैसे कर दिए।

जोंस मिल मामला: 71 साल में बेच दी गईं 2596 करोड़ की संपत्तियां, जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

अगर सरकारी अभिलेख गलत हैं तो इसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं न कि खरीदने वाले क्षेत्र के निवासी और व्यापारी। प्रशासन को संपूर्ण खसरों की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि आरटीआई के तहत शिकायतकर्ता की मंशा क्या है। वह जनहित में सवाल पूछ रहा है या इसकी आड़ में चौथ वसूली करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी को खुद कानूनी पत्र लिखेंगे।