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‘एक देश एक राशन कार्ड’ सुधार को पूरा करने वाला 11वां राज्य बना तमिलनाडु

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 16 Jan 2021 10:27 AM IST

एक देश एक राशन कार्ड
– फोटो : twitter: @FinMinIndia

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तमिलनाडु ‘एक देश एक राशन कार्ड’ सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य हो गया है। केंद्र सरकार ने इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को 30,709 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। 

मामले में वित्त मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 11वां राज्य है। इसके बाद राज्य खुले बाजार से 4,813 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र हो गया है। व्यय विभाग ने राज्य को इसकी अनुमति दे दी है। 

इन राज्यों ने भी सुधारों को किया पूरा  
जिन अन्य राज्यों ने इन सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसका सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। राज्य को इस सुविधा के तहत 4,851 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति मिली है। कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये तथा गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति मिली है। 

मई में बढ़ाई गई थी कर्ज लेने की सीमा
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि संबंधित राज्य ने इस सुधार की शर्तों को पूरा कर लिया है। कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच केंद्र ने मई में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो फीसदी तक बढ़ाई थी।

क्या है एक देश, एक राशन कार्ड योजना?
मोदी सरकार की इस योजना से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकते हैं। लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा और पुराने कार्ड की जगह नया राशन कार्ड बनवाना होगा।

तमिलनाडु ‘एक देश एक राशन कार्ड’ सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य हो गया है। केंद्र सरकार ने इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को 30,709 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। 

मामले में वित्त मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 11वां राज्य है। इसके बाद राज्य खुले बाजार से 4,813 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र हो गया है। व्यय विभाग ने राज्य को इसकी अनुमति दे दी है। 

इन राज्यों ने भी सुधारों को किया पूरा  

जिन अन्य राज्यों ने इन सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसका सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। राज्य को इस सुविधा के तहत 4,851 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति मिली है। कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये तथा गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति मिली है। 

मई में बढ़ाई गई थी कर्ज लेने की सीमा

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि संबंधित राज्य ने इस सुधार की शर्तों को पूरा कर लिया है। कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच केंद्र ने मई में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो फीसदी तक बढ़ाई थी।

क्या है एक देश, एक राशन कार्ड योजना?

मोदी सरकार की इस योजना से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकते हैं। लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा और पुराने कार्ड की जगह नया राशन कार्ड बनवाना होगा।


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