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उपलब्धि : ऑनलाइन सेवाएं देने में पंजाब का निकाय विभाग देश में अव्वल, जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड मिला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 14 Jan 2021 08:05 PM IST

स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा।
– फोटो : फाइल फोटो

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पंजाब के नाम गुरुवार को एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। पंजाब निकाय को देश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड – 2020 दिया गया है। म्युनिसिपल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब निकाय विभाग 50 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन दे रहा है। इस प्रोजेक्ट में पंजाब की 167 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। 

पंजाब निकाय में मौजूदा समय में आठ सर्विस मेड्यूल (पानी, सीवरेज, प्रॉपर्टी टैक्स, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सार्वजनिक शिकायत निवारण, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, फुटकर सेवाएं आदि) में 50 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। ऐसी सेवाएं पंजाब के लोगों को विभिन्न माध्यमों जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल एप और व्हाट्सएप से प्रदान की जा रही हैं। पंजाब निकाय के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 167 शहरी स्थानीय इकाइयों को कवर किया गया है। 

अवार्ड के लिए पंजाब का चुनाव अमिताभ कांत (नीति आयोग), आशुतोष वरशनी (ब्राउन यूनिवर्सिटी), निरंजन राजाध्यक्ष (कॉलमनवीस और अर्थशास्त्री, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट), संजीव चोपड़ा आईएएस (डायरेक्टर, एलबीएसएनएए), यामिनी अय्यर (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) और सेवामुक्त आईएएसएसके दास (चेयर ऑफ ज्यूरी, जनाग्रह के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य) द्वारा किया गया। 

कहीं भी, कभी भी मिलेंगी सेवाएं
म्युनिसिपल सेवाएं ओपन सोर्स ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के जरिए पंजाब के लोगों को कहीं भी, कभी भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट का संचालन ई-गवर्नेंस फाउंडेशन के जरिए किया जा रहा है। इसका कोई भी भुगतान पंजाब म्युनिसिपल की ओर नहीं दिया जा रहा है। ये सेवाएं राज्य के लिए ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।

डिजिटल सिटीजन सर्विसेस फर्स्ट के तहत पीएमआईडीसी पंजाब के शहरी स्थानीय इकाइयों में नागरिक केंद्रित म्युनिसिपल सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय निकायों के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत म्युनिसिपल सेवाएं ओपन सोर्स ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर मुहैया करवाई जा रही हैं। ये सभी सेवाएं आंतरिक क्षमता को विकसित कर लागू की गई हैं। – ब्रह्म मोहिंद्रा, स्थानीय निकाय मंत्री, पंजाब ।

सार

  • 50 से अधिक सेवाएं हैं ऑनलाइन, म्युनिसिपल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए पंजाब को मिला जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड
  • पानी, सीवरेज, प्रॉपर्टी टैक्स, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सार्वजनिक शिकायत निवारण आदि सेवाएं हैं ऑनलाइन

विस्तार

पंजाब के नाम गुरुवार को एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। पंजाब निकाय को देश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड – 2020 दिया गया है। म्युनिसिपल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब निकाय विभाग 50 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन दे रहा है। इस प्रोजेक्ट में पंजाब की 167 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। 

पंजाब निकाय में मौजूदा समय में आठ सर्विस मेड्यूल (पानी, सीवरेज, प्रॉपर्टी टैक्स, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सार्वजनिक शिकायत निवारण, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, फुटकर सेवाएं आदि) में 50 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। ऐसी सेवाएं पंजाब के लोगों को विभिन्न माध्यमों जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल एप और व्हाट्सएप से प्रदान की जा रही हैं। पंजाब निकाय के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 167 शहरी स्थानीय इकाइयों को कवर किया गया है। 

अवार्ड के लिए पंजाब का चुनाव अमिताभ कांत (नीति आयोग), आशुतोष वरशनी (ब्राउन यूनिवर्सिटी), निरंजन राजाध्यक्ष (कॉलमनवीस और अर्थशास्त्री, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट), संजीव चोपड़ा आईएएस (डायरेक्टर, एलबीएसएनएए), यामिनी अय्यर (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) और सेवामुक्त आईएएसएसके दास (चेयर ऑफ ज्यूरी, जनाग्रह के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य) द्वारा किया गया। 

कहीं भी, कभी भी मिलेंगी सेवाएं

म्युनिसिपल सेवाएं ओपन सोर्स ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के जरिए पंजाब के लोगों को कहीं भी, कभी भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट का संचालन ई-गवर्नेंस फाउंडेशन के जरिए किया जा रहा है। इसका कोई भी भुगतान पंजाब म्युनिसिपल की ओर नहीं दिया जा रहा है। ये सेवाएं राज्य के लिए ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।

डिजिटल सिटीजन सर्विसेस फर्स्ट के तहत पीएमआईडीसी पंजाब के शहरी स्थानीय इकाइयों में नागरिक केंद्रित म्युनिसिपल सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय निकायों के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत म्युनिसिपल सेवाएं ओपन सोर्स ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर मुहैया करवाई जा रही हैं। ये सभी सेवाएं आंतरिक क्षमता को विकसित कर लागू की गई हैं। – ब्रह्म मोहिंद्रा, स्थानीय निकाय मंत्री, पंजाब ।


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