Uttar Pradesh

इस माह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल जाएंगी चयनितों की फाइलें

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें 30 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले बृहस्पतिवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी के उप सचिव ने यह आश्वासन दिया है। वहीं, अभ्यर्थियों ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30 जनवरी तक फाइलें निदेशालय को नहीं भेजी गईं तो एक फरवरी से आयोग पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे।

अभ्यर्थियों ने पांच जनवरी को भी आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा था। तब अभ्यर्थियों को बताया गया था कि हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग की फाइलें एक सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी और पुुरुष वर्ग की फाइलें 15 जनवरी तक भेज दी जाएंगी। साथ ही औपबंधिक रूप से रोकी गई सभी फाइलें जनवरी माह में निपटा ली जाएंगी।

इस आश्वासन के बावजूद हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें अभी आयोग में ही पड़ीं हैं, जबकि हिंदी में एलटी ग्रेड के 1432 और सामाजिक विज्ञान में 1851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन काफी पहले पूरा हो चुका है। फाइलें निदेशालय को न भेजे जाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है।

बृहस्पतिवार को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को उप सचिव ने आश्वस्त किया कि हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान की पुरुष एवं महिला वर्ग की सभी फाइलें और औपबंधिक रूप से रोकी गईं सभी फाइलें 30 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अवश्य भेज दी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर उपजे विवाद पर अभ्यर्थियों को बताया गया कि मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वहीं, कला विषय में चयनित बीएफए नॉन बीएड अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर चल रहे विवाद पर बताया गया कि यूजीसी और एनसीटीई को तीसरा रिमांडर भेजा गया है, लेकिन अभी जवाब नहीं मिला है। ज्ञापन देने वालों में विक्की खान, अनिल उपाध्याय, विनोद यादव, विकास तिवारी, ममता मिश्रा, मनीषा मिश्रा, रंजीत पाल, रामजी प्रजापति, अखिलेश कुमार शामिल रहे।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें 30 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले बृहस्पतिवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी के उप सचिव ने यह आश्वासन दिया है। वहीं, अभ्यर्थियों ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30 जनवरी तक फाइलें निदेशालय को नहीं भेजी गईं तो एक फरवरी से आयोग पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे।

अभ्यर्थियों ने पांच जनवरी को भी आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा था। तब अभ्यर्थियों को बताया गया था कि हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग की फाइलें एक सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी और पुुरुष वर्ग की फाइलें 15 जनवरी तक भेज दी जाएंगी। साथ ही औपबंधिक रूप से रोकी गई सभी फाइलें जनवरी माह में निपटा ली जाएंगी।

इस आश्वासन के बावजूद हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें अभी आयोग में ही पड़ीं हैं, जबकि हिंदी में एलटी ग्रेड के 1432 और सामाजिक विज्ञान में 1851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन काफी पहले पूरा हो चुका है। फाइलें निदेशालय को न भेजे जाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है।

बृहस्पतिवार को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को उप सचिव ने आश्वस्त किया कि हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान की पुरुष एवं महिला वर्ग की सभी फाइलें और औपबंधिक रूप से रोकी गईं सभी फाइलें 30 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अवश्य भेज दी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर उपजे विवाद पर अभ्यर्थियों को बताया गया कि मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वहीं, कला विषय में चयनित बीएफए नॉन बीएड अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर चल रहे विवाद पर बताया गया कि यूजीसी और एनसीटीई को तीसरा रिमांडर भेजा गया है, लेकिन अभी जवाब नहीं मिला है। ज्ञापन देने वालों में विक्की खान, अनिल उपाध्याय, विनोद यादव, विकास तिवारी, ममता मिश्रा, मनीषा मिश्रा, रंजीत पाल, रामजी प्रजापति, अखिलेश कुमार शामिल रहे।

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