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आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ओडिशा के क्षेत्र में उसने कभी नहीं किया कोई उल्लंघन

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आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बताया कि वह अपनी सीमा की देखरेख कर रहा है और ओडिशा के क्षेत्र में कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के जवाब पर हलफनामा दाखिल करने के लिए ओडिशा सरकार को चार हफ्ते का वक्त दिया है।

जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ के तीन विवादित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव अधिसूचित करने को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ओडिशा सरकार की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि उसने ‘शपथपत्र’ या उसके निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से अनुरोध किया कि ओडिशा को आंध्र प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर पीठ ने चार हफ्ते का समय दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बताया कि वह अपनी सीमा की देखरेख कर रहा है और ओडिशा के क्षेत्र में कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के जवाब पर हलफनामा दाखिल करने के लिए ओडिशा सरकार को चार हफ्ते का वक्त दिया है।

जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ के तीन विवादित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव अधिसूचित करने को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ओडिशा सरकार की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि उसने ‘शपथपत्र’ या उसके निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से अनुरोध किया कि ओडिशा को आंध्र प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर पीठ ने चार हफ्ते का समय दिया।

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arvind007

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